*मुंबईवालों के लिए खुशखबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर में छूट की घोषणा की*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

 *मुंबईवालों के लिए खुशखबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर में छूट की घोषणा की*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

  

【मुंंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव के मद्देनजर रीढ़ की सर्जरी से उबर रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1 जनवरी 2022 शनिवार को मुंबईवासियों को नए साल के तोहफे की घोषणा की हैं। जैसा कि शिवसेना ने अपने वचननामा में वादा किया था । मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की थी । दौरान उन्होंने 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की थी। उन्होंने अपने करीबी और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शहरी विकास मंत्री से कहा था कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसे तत्काल लागू किया जाए ।

सरकार के इस फैसले से लगभग 16 लाख आवासीय घरों को फायदा होगा । जिनमें शहर में लाखों परिवार रहते हैं।  बीएमसी को प्रति वर्ष 462 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने की उम्मीद है। शहरी विकास विभाग ने संकेत दिया कि इसे अप्रैल से लागू किया जाएगा क्योंकि सरकार को मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक अध्यादेश जारी करना होगा। हालांकि शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह छूट जनवरी से लागू होगी। ठाकरे ने शहरी विकास विभाग को इस फैसले को तुरंत लागू करने का भी निर्देश दिया था।

राज्य मंत्रिमंडल जो अगले सप्ताह बैठक करेगा । शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देगा और यह तत्काल कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा। साल 2021-21 में बीएमसी ने 6,768 करोड़ रुपये के संपत्ति कर संग्रह का अनुमान लगाया था लेकिन कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण 4,468 करोड़ रुपये जुटा सके। बिते साल 2021-22 में बीएमसी ने 7,000 करोड़ रुपये के संपत्ति कर संग्रह का अनुमान लगाया था। ठाकरे ने अलग हुए सहयोगी भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिवसेना भाजपा की तरह कोई बड़ा वादा नहीं करती है लेकिन इसे पूरा करने के संकल्प के साथ 'वचननामा' की घोषणा करती है।  शिवसेना मुंबई के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।  यह ठाकरे की चौथी पीढ़ी है । जो वर्तमान में शहर के विकास को नए पैमाने पर ले जाने के लिए काम कर रही है। मैं हर मुंबई वासियों से अपील करता हूं कि वे शिवसेना का समर्थन करना जारी रखें और चिंता न करें क्योंकि पार्टी और महा विकास अघाड़ी सरकार वर्तमान COVID 19 संकट से निपटने के लिए विशेष रूप से हर चीज का ध्यान रखने में सक्षम हैं । ऐसा उन्होंने कहा था।

शिंदे ने कहा कि इस फैसले से बीएमसी सीमा में 500 वर्ग फुट तक के 16 लाख से अधिक घरों के मालिकों को फायदा होगा।  उन्होंने कहा कि बीएमसी पर शासन करने वाली शिवसेना ने साल 2017 के बीएमसी चुनावों से पहले दिए गए एक महत्वपूर्ण आश्वासन को पूरा किया है। शिंदे ने हाल ही में राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर को पूरी तरह से माफ कर दिया है। वह आवासीय भवनों और भूखंडों पर संपत्ति कर नहीं बढ़ाने संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। विपक्ष ने 500 वर्ग फुट की आवासीय संपत्तियों के संपत्ति कर को माफ करने के बारे में मुद्दा उठाया है । जिसमें सामान्य कर और अन्य सेवा कर शामिल हैं। सरकार का स्टैंड भी एक ही विचार का है। यह प्रक्रिया में है और निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। शिंदे ने अपने जवाब में कहा था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि केवल संपत्ति कर बिलों का सामान्य कर माफ किया गया था । न कि संपूर्ण संपत्ति कर जैसा कि तत्कालीन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वादा किया था।

नाइट फ्रैंक इंडिया के कार्यकारी निदेशक गुलाम जिया ने एक निजी अखबार को बताया था कि पिछले साल खरीदारों के लिए रियायती स्टांप शुल्क ने बाजारों और खरीदारों को भी वापस ला दिया। वर्तमान वर्ष में अकेले बीएमसी क्षेत्र में 1,12,000 अपार्टमेंट का लेनदेन पिछले दशक में सबसे अच्छा रहा है और प्री-कोविड संख्या से 40% अधिक है। लेन-देन की मात्रा बढ़ रही है। संपत्ति कर माफी पर सरकार के फैसले का असर बीएमसी के राजस्व पर पड़ेगा हालांकि मुझे उम्मीद है कि यह रियल एस्टेट बाजार द्वारा कवर किया जाएगा । जो पहले कभी नहीं की तरह अपार्टमेंट खरीदने वाले मध्य से उच्च अंत खंडों के साथ वापस उछल रहा है। राजस्व में अंतर को ऊपरी खंड द्वारा कवर किया जाएगा। दूसरी ओर महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभु ने जोर देकर कहा कि निर्णय को बिना किसी नियम और शर्तों या प्रतिबंधों के लागू किया जाना चाहिए। इससे ​​हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा।  यह शहर में छोटे घरों के निर्माण की प्रवृत्ति की समीक्षा करेगा । ऐसा उन्होंने आखिर में कहा था ।【Photo Courtesy Google】

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