पृथ्वीराज चव्हाण ने की मांग, बैंकिंग क्षेत्र के घोटालेबाजों का नाम लोगों के सामने लाया जायें / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

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                         •मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई•


पृथ्वीराज चव्हाण ने की मांग की हाल के दिनों में बैंकिंग क्षेत्र के घोटालेबाजों का नाम लोगों के सामने लाया जायें ।ताकि लोग यह जान सके कि उनके पैसों का कौन से विकास में लगाया जा रहा है । इस बात को जानना उनका हक़ है ।
रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 4,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। मोदी सरकार के दौरान बैंक घोटाले सात गुना बढ़ गए हैं और पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) के घोटाले भी संकट में हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सोमवार को यह मांग की कि घोटालेबाजों के सरकार में शीर्ष अधिकारियों के साथ संबंध हैं और घोटालेबाजों के नामों की घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य में फडणवीस सरकार की विफलता को कवर करने के लिए अनुच्छेद 4 के बारे में बात कर रहे थे।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में हैं। यह चुनाव राज्य में फडणवीस सरकार के पांच साल के कार्यकाल का मूल्यांकन करना है। उन्हें पिछले पांच वर्षों में राज्य के लिए जो कुछ किया गया है, उसका हिसाब देना होगा। इस सरकार के दौरान, राज्य में कोई नई परियोजना नहीं आई। बेरोजगारी बढ़ी है और किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी-शाह और मुख्यमंत्री भी अनुच्छेद 1 और कश्मीर के बारे में बात करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, सरकार की विफलता को कवर करने और मतदाताओं का ध्यान हटाने के लिए बुनियादी सवालों को टाल रहे हैं।

देश की अर्थव्यवस्था भाजपा सरकार के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। दुनिया के कई निष्पक्ष संस्थान कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष ने अर्थव्यवस्था के बारे में चिंता व्यक्त की है और विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की है कि नेपाल और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से अधिक होगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के मंत्री अर्थव्यवस्था को लेकर भ्रामक बयान दे रहे हैं, बजाय इसके उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मंदी ने राज्य के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और लाखों लोग बेरोजगार हैं और मुख्यमंत्री को चुप क्यों होना चाहिए।


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