√• गूगल ने माना- कुछ लोगों की बातें सुनते हैं, संसदीय समिति ने सख्त हो फेसबुक और गूगल से कहा- भारत के नियम और कानूनों का पालन करें/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई

√• गूगल ने माना- कुछ लोगों की बातें सुनते हैं, संसदीय समिति ने सख्त हो फेसबुक और गूगल से कहा- भारत के नियम और कानूनों का पालन करें/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक और गूगल को नए आईटी नियमों का पालन करने और भारत के कानून का पालन करने का निर्देश दिया है । नए आईटी नियमों को लेकर संसदीय समिति ने फेसबुक और गूगल के अधिकारियों को समन किया था । फेसबुक इंडिया के अधिकारियों ने सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग के मुद्दे पर आज सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इस समिति के अध्यक्ष हैं । फेसबुक के भारत में लोक नीति निदेशक शिवनाथ ठुकराल और जनरल काउन्सल नम्रता सिंह ने समिति के समक्ष अपनी बात रखी ।

गूगल के अधिकारियों ने कहा कि जनवरी से मार्च 2021 के बीच यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ने वाले 9.5 मिलियन वीडियो को हटाया था । इसमें से 95% वीडियो के बारे में इंसान नहीं बल्कि मशीनों ने आगाह किया था । मशीनों द्वारा डिटेक्ट किए गए वीडियो में से 27.8% वीडियो में एक भी व्यू नहीं था जबकि 39% में 1-10 व्यूज़ थे । अधिकारियों ने समिति को बताया कि इसी तिमाही के दौरान यूट्यूब ने अपने सामुदायिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 2.2 मिलियन से अधिक चैनलों को खत्म कर दिया । इसी अवधि में यूट्यूब ने 1 अरब से अधिक कमेंट्स को हटा दिया,जिनमें से अधिकांश स्पैम थे और इन्हें ऑटोमैटिकली डिटेक्ट किया गया था ।

कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने सचिवालय को 2 दिनों के भीतर ट्विटर से लिखित में मांग करने का निर्देश दिया है कि आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट्स को किस आधार पर ब्लॉक किया गया था । इस मामले में ट्विटर को आज पत्र भेजे जाने की संभावना है । दौरान दूसरे शोशल मीडिया प्लेटफार्म Twitter पर पॉक्सो और IT एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज, संसदीय समिति ने रविशंकर प्रसाद का एकाउंट ब्लॉक करने पर मांगा जवाब ।

लगातार बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री ट्विटर पर डाले जाने के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है । दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है । यह केस राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया है । बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री डाले जाने को लेकर एनसीपीसीआर ने पहले भी शिकायत की थी । अब इस मामले में आयोग ने डीसीपी साइबर सेल को 29 जून को पेश होने के आदेश दिए हैं ।

इस मामले को लेकर आयोग पहले से ही काफी गंभीर था और साइबर सेल व दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा जा चुका था । खबर के मुताबिक इस शिकायत के बाद ट्विटर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है. वही संसदीय समिति ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के एकाउंट को ब्लॉक करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए दो दिनों के अंदर जवाब मांगा है । ट्विटर के इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी से बंगलूरू में पूछताछ भी की गई थी । वहीं यूपी सरकार के आदेश पर भी हाल में ट्विटर पर लोनी बॉर्डर थाने में मामला दर्ज किया गया था ।【Photo Courtesy Google】

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