√• गहलोत कैबिनेट की बैठक आजः संपूर्ण लॉकडाउन पर हो सकती है चर्चा, राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सरकार में मंथन / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

√• गहलोत कैबिनेट की बैठक आजः संपूर्ण लॉकडाउन पर हो सकती है चर्चा, राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सरकार में मंथन / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】जिला स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने और वैक्सीनेशन खरीद पर भी होगी चर्चा, वेतन कटौती का प्रस्ताव भी आ सकता है कैबिनेट में,निजी और सरकारी बसों,और टैक्सियों पर हो सकता है रोक लगाने का फैसला किया गया ।

प्रदेश में लागू किए गए रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 मई को मंत्रिमंडल समूह की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5 बजे कैबिनेट की यह बैठक होगी । उसके बाद शाम 5:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। तमाम मंत्री वर्चुअल तौर पर बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन सहित कई मुद्दों पर मंथन होगा। इसके साथ ही शादी विवाहों पर सख्ती बरतने के साथ ही निजी और सरकारी बसों के संचालन पर रोक का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में हो सकता है।

राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सरकार में मंथन

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से कोरोना की चैन तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉक डाउन की मांग के बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के सुझाव पर अमल कर सकते हैं।

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के संपूर्ण लॉकडाउन के सुझाव पर इस कैबिनेट में चर्चा होगी। इस बारे में मुख्यमंत्री गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों से राय मशवरा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत कई और अहम मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा कर सकते हैं।

हर जिलों में स्थापित होंगे ऑक्सीजन प्लांट

सूत्रों की माने तो सरकार की मंशा है कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएं। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर आज कैबिनेट में मुहर लग सकती हैं, इसके लिए सरकार कई कंपनियों से वार्ता भी कर रही है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन कटौती के प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

निःशुल्क वैक्सीनेशन के कारण सरकार पर अतिरिक्त भार के चलते सरकार वेतन कटौती का फैसला ले सकती है इसके अलावा वैक्सीनेशन खरीद को लेकर भी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। साथ ही रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े की गाइड लाइन की सख्ती से पालना को लेकर चर्चा होगी। संक्रमण पर काबू पाने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जाएं इस पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है।

निजी और सरकारी बसों पर रोक लगाने का फैसला

विश्वस्त सूत्रों की माने तो कैबिनेट और राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में सरकार निजी,सरकारी बसों और टैक्सियों पर रोक लगाने का फैसला ले सकती है, इसके पीछे वजह ये है कि सरकार शादी विवाहों पर चाहकर भी रोक नहीं लगा सकती है, लेकिन शादी विवाहों में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए निजी, सरकारी बसों और टैक्सियों पर रोक लगाने का फैसला ले सकती है।

प्राइवेट वाहनों पर तक सरकार पहले रोक लगा चुकी है। अगर निजी, सरकारी बसों और टैक्सियों पर रोक लगती है तो शादी-विवाहों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगेगी।

दौरान मुख्यमंत्री  गहलोत ने फ्री वैक्सीनेशन के लिए भामाशाहों दानदाताओं से मांगा सहयोग ।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए निशुल्क वैक्सीनेशन के लिए दानदाताओं,भामाशाहों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों एवं समाज के सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग के लिए अपील की है ।

गहलोत ने वैक्सीनेशन के लिए डेडिकेटेड बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दी है । मुख्यमंत्री के निर्देश पर बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जयुपर सचिवालय शाखा में खोला गया है । जिसकी खाता संख्या 40166914665 और आईएफएससी कोड (IFSC Code) SBIN0031031 है ।

उन्होंने कहा कि सहयोगकर्ता इस विवरण के साथ नकद, चेक एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस खाते में सहयोग राशि हस्तान्तरित कर सकते हैं । इस खाते में प्राप्त दान राशि का प्रयोग केवल युवा वर्ग के निशुल्क टीकाकरण के लिए किया जाएगा ।

अशोक गहलोत ने कहा है कि पूरा देश और प्रदेश कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे से जूझ रहा है. राज्य सरकार कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं रख रही है,लेकिन संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अधिकतम लोगों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द होना जरूरी है ।

सीएम ने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को भी निशुल्क वैक्सीन लगाए जाने के लिए केन्द्र सरकार से कई बार आग्रह किया था । केंद्र ने इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया चूंकि कोरोना की दूसरी वेव में युवा,बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं भी अधिक संख्या में संक्रमित हो रहे हैं । इसके चलते राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों की जीवनरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में इस आयु वर्ग के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए वहन करते हुए निशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है और 1 मई से प्रदेश में टीकाकरण प्रारंभ भी हो गया हैं ।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत Raj CMRF COVID VACCINATION ACCOUNT खाते में यथाशक्ति स्वैच्छिक सहयोग करें ताकि कोविड की इस भीषण चुनौती का हम सफलतापूर्वक सामना कर पाएं ।

गहलोत ने पूर्व में मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष में आगे बढ़कर सहयोग करने के लिए भामाशाहों, दानदाताओं एवं समस्त प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके इस समर्पण भाव से हम कोविड की पहली लहर का बेहतर प्रबंधन करने में कामयाब हुए ।【Photo Courtesy Google】

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