√• अब से दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल: विवादास्पद कानून लागु किया गया / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

 √• अब से दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल: विवादास्पद कानून लागु किया गया / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

 

【मुंंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】नए कानून के तहत दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर । अब से दिल्ली सरकार को कोई कार्रवाई करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से अनुमति लेनी होगी।  एनसीटी अधिनियम 2021 को शहर की निर्वाचित सरकार पर उप-राज्यपाल को प्राथमिकता देते हुए लागू किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं।

दोनों सदनों में भारी विरोध के बीच पिछले महीने विवादास्पद कानून को मंजूरी दी गई थी। इसे 22 मार्च को लोकसभा और 24 मार्च को राज्यसभा ने मंजूरी दी थी। जब संसद में कानून पारित हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक दु:खद दिन कहा था। 

आपकी जानकारी के लिए यह बतादे, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 में से 62 सीटें जीतीं थी । भाजपा के खाते में 8 सीटें आईं थी । जबकि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली द्वारा चुनी गई सरकार के विपरीत शासन करने और दिल्ली सरकार की योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रही हैं।

 सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2018 में इस रस्साकशी में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जहां संवैधानिक पीठ ने प्रावधान किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को निर्णय लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था और वह निर्वाचित सरकार की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला किया और कहा कि निरपेक्षता और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है।

खैर, इस नए कानून के अनुसार अब से दिल्ली सरकार को किसी भी कानूनी निर्णय के लिए एलजी (उप-राज्यपाल) से 15 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी एवम प्रशासनिक कार्य के लिए लगभग 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी । जिसका दिल्ली की केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है।  केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा पहले से ही कहा जा रहा है कि 1991 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम में संशोधन करके मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2021 इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए।【Photo Courtesy Google】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•